GST full form – GST का फुल फॉर् Description:
GST का full form Goods and Services Tax है। हिंदी में जीएसटी का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर/टैक्स है जिसे भारत में जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार, मुख्य रूप से वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। जिसके कारण भारत में अलग – अलग तरह के कर लागू थे, जिससे भारत की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गयी थी इसलिए उसे सरल बनाने के लिए जीएसटी लागू किया गया। पूर्व के कई लेवी और करों को रद्द करने के कारण इसे ‘वन नेशन वन टैक्स‘ भी कहा जाता है।
वैट(VAT) शासन के विपरीत, जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है। इसका मतलब है कि यह उस राज्य में भुगतान किया जाएगा जहां अंत उपयोगकर्ता या उपभोक्ता सामान या सेवाएं खरीदता है। जीएसटी से आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स जैसे निर्यात और प्रत्यक्ष कर प्रभावित नहीं होंगे।जीएसटी क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस के अलावा सभी सामानों पर लागू होगा। भारत एक संघीय(federal) देश है, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को करों को इकट्ठा करके राजस्व अर्जित करने का अधिकार है,इसलिएजीएसटी को कुछ प्रकारों में उप-विभाजित किया गया है।
CGST जीएसटी का केंद्रीयकृत हिस्सा है इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित और लगाया जाता है। पिछले केंद्रीय करों जैसे केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, चिकित्सा और शौचालय निर्माण अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी), अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीकृत कराधान आदि को इसके साथ विलीन कर दिया है। सीजीएसटी दर SGST दर के समान होगी।
एसजीएसटी को संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और लगाया जाता है।पिछलेराज्यकरों जैसे राज्य बिक्री कर, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, लॉटरी पर लेवी, प्रवेश कर, ऑक्ट्रोई और राज्य प्राधिकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आंदोलन से संबंधित अन्य कराधान को इसके साथ विलीन कर दिया है। एसजीएसटी के तहत एकत्र राजस्व राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हालांकि, राज्य शासी निकाय के मुख्य ढांचे की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में एसजीएसटी एकत्र करने के लिए प्रत्येक राज्य प्राधिकरण होते है।
केंद्र सरकार IGST एकत्र करती है, लेकिन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों द्वारा इसे लगाया जाता है। केंद्र सरकार, कर का संग्रह के बाद, संबंधित राज्य को उसका हिस्सा (राज्य सरकार और केंद्र सर्कार के बीच समझौते के अनुसार पूर्वनिर्धारित) वितरित करती है। IGST दर CGST और SGST दर के कुल के बराबर होता है।
UTGST भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे लेनदेन पर संबंधित केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया जाता है। दिल्ली (भारत की राजधानी), चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है।
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